देहरादून/सहारनपुर,24 फरवरी। सदस्य सेन्ट्रल मॉनिटरिंग कमेटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय, भारत सरकार भगवत प्रसाद मकवाना ने सर्किट हाउस सभागार में मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के जनपद में लागू होने व पालन करने के सम्बन्ध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में देश व प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कार्य में लगे हुए स्वच्छकारों के लिए लाभकारी योजनाएं संचालित कर पुनर्वासित किया जा रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वच्छकारों की बस्तियों में प्राथमिकता से विकास कार्य कराकर उनकी स्थिति में सुधार लाया जाए। स्वच्छकारों के पुर्नवासन के लिए स्वच्छकारों की बस्तियों में अधिक से अधिक कैम्प लगाकर विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरित किया जाए। इसके साथ सरकार द्वारा उनके बच्चों को दिये जा रहे शिक्षा ऋण की भी अवश्य जानकारी दी जाए। स्वच्छकारों की बस्तियों में समय-समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ स्वच्छकारों को दिलाने में संवेदनशीलता बरतें अन्यथा उचित कार्यवाही की जाएगी। मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के तहत जनपद के 2811 छूटे हुए लाभार्थियों को नियमानुसार पुनः सर्वे में शामिल करते हुए लाभान्वित कराने के लिए भेजा जाए। श्री भगवत ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीवर में कार्य करते हुए मृतक स्वच्छकारों के आश्रितों को 30 लाख मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जनपद में इस प्रकार के मृतक आश्रितों को चिन्हित करते हुए उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छकारों की समस्याओं के निस्तारण के लिये जनपद में मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के अनुसार जिलास्तरीय निगरानी समिति का गठन कराया गया है ताकि इनकी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही निस्तारित किया जा सके। जनपद के सम्बन्धित अधिकारी निगरानी समिति के माध्यम से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी वित्त एवं विकास निगम कमलेश कुमार की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन को उनके विभाग की अलग से समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए। सदस्य ने कहा कि यदि नमस्ते योजना में शामिल स्वच्छकार मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थी की श्रेणी में आते हैं तो उनका नाम भी शामिल किया जाए। उन्होंने सभी निकायों को निर्देश दिए कि नमस्ते योजना में शामिल लाभार्थियों की सूची जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराएं। उन्होंने जनपद में आउटसोर्सिंग, ठेका एवं अन्य माध्यमों से नगर निकायों में तैनात सफाई कार्मिकों के वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई एवं साप्ताहिक अवकाश की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि किसी भी कार्मिक का शोषण न हो। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी स्तर पर स्वच्छकारों के नियमानुसार भुगतान एवं प्रदत्त सुविधाओं में गड़बड़ी पाई जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि स्वच्छकार एवं अन्य पदों पर कार्यरत आउटसोर्स एवं संविदा कार्मिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय दिलाना सुनिश्चित किया जाए। जनपद में कार्य करने वाले सभी स्वच्छकारों को सेफ्टी किट उपलब्ध कराई जाए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना में पात्र स्वच्छकारों के प्राथमिकत से आयुष्मान कार्ड बनाए जाए।
बैठक के अन्त में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी ने सदस्य को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके दिये गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ. अर्चना द्विवेदी, ,एसपी सिटी व्योम बिंदल, जनपद स्तरीय निगरानी समिति के सदस्य भारत भूषण, सिटी मजिस्टेªट गजेन्द्र कुमार, अपर नगर आयुक्त मृत्युंजय कुमार, डीपीआरओ आलोक शर्मा समेत सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।