जिलाधिकारी के निर्देशन में धान खरीद व्यवस्था को पारदर्शी एवं किसान हितैषी बनाने के निर्देश
जनपद में किसानों की सुविधा के लिए 48 धान क्रय केंद्र संचालित होंगे
हरिद्वार, 19 सितंबर।  जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) एवं जिला खरीद अधिकारी वैभव गुप्ता की अध्यक्षता में खरीफ खरीद सत्र 2026-27 के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी तहसीलदारों को ग्रामवार एवं किसानवार सूची समय से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। सभी क्रय संस्थाओं को समय पर धान क्रय केंद्र स्थापित करने तथा किसानों के लिए पेयजल, छाया, तुलाई सहित आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया। मंडी समिति को इलेक्ट्रॉनिक कांटा, नमी मापक यंत्र, छलना, त्रिपाल आदि आवश्यक सामग्री समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। अपर जिलाधिकारी ने सभी एजेंसियों को अपने बैनरों पर भारत सरकार के धान खरीद मानकों, जैसे 17 प्रतिशत नमी एवं अन्य गुणवत्ता मानकों का स्पष्ट उल्लेख करने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए “भारत खरीद” ऐप के माध्यम से किसानों का बायोमैट्रिक पंजीकरण किया जाएगा, जिससे धान खरीद प्रक्रिया और अधिक सरल एवं पारदर्शी होगी। बैठक में जानकारी दी गई कि जनपद में किसानों की सुविधा हेतु 48 धान क्रय केंद्र खोले गए हैं तथा 8 अतिरिक्त क्रय केंद्र प्रस्तावित हैं। भारत सरकार द्वारा खरीफ विपणन सत्र 2026-27 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कॉमन धान के लिए 2,441 प्रति क्विंटल तथा ग्रेड-ए धान के लिए 2,661 प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। बैठक में उप संभागीय विपणन अधिकारी प्रमोद सती, वरिष्ठ विपणन अधिकारी, एनसीसीएफ, यूसीएफ, यूकेयूएसएस, पीसीयू, मंडी समिति तथा विधिक माप विज्ञान विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।