देहरादून। उत्तराखंड राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री) भगवत प्रसाद मकवाना ने सीवर सफाई कार्य करने वाले श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण एवं वेतन बढ़ोत्तरी के सख्त निर्देश दिए एवं बिना सुरक्षा उपकरण के सीवर सैप्टिक टैंक की सफाई कार्य कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी। साथ ही सुरक्षा उपकरण खरीद सम्बन्धी सभी दस्तावेज 01 अगस्त तक उपलब्ध कराने को कहा। 
राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष (राज्यमंत्री) भगवत प्रसाद मकवाना ने आज आयोग के कार्यालय में जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकार सफाई कर्मचारियों के हित में कई निर्णय लिए हैं और कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। आयोग की और से मांगी गई जानकारी के क्रम में जल संस्थान की ओर से लिखित जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में कुल 39 स्थाई एवं 360 आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं।  ठेकेदार द्वारा आउटसोर्स कर्मचारियों को सुरक्षा किट,ईएसआई एवं 30 लाख रुपए बीमा की सुविधा लागू कराने के सख्त निर्देश दिए। श्री मकवाना ने कहा कि सफाई कार्य अधिक जोखिम वाला कार्य होने के कारण ऐसे कर्मचारियों अधिक वेतन एवं अपेक्षित सुरक्षा उपकरण दिए जाएं जिससे इनका भविष्य सुरक्षित रह सके। साथ ही निर्देश दिए कि विभाग द्वारा आउटसोर्स सफाई कर्मचारी सम्बन्धी जारी होने वाली निविदाओं एमएस एक्ट 2013 का हवाला देकर सरकार द्वारा निर्धारित बीमा, वेतन एवं सुरक्षा उपकरण देना सुनिश्चित किया जाए। सफाई कर्मचारियों की स्वास्थ्य जाँच हेतु प्रत्येक तीन माह में स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के एवं जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। राज्यमंत्री श्री मकवाना ने मुख्य नगर आयुक्त श्रीमती नमामि बंसल से भी दूरभाष पर वार्ता कर सीवर सैप्टिक टैंक सफाई कार्य करने वाले श्रमिकों एवं कूड़ा बिनने वाले लोगों का "नमस्ते योजना" में पंजीकरण कराने के निर्देश दिए। बैठक में जल संस्थान के सचिव सत्येंद्र कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंता हरिद्वार यशवीर मल्ल, सहायक अभियंता राघवेंद्र डोभाल एवं श्रमिक नेता विशाल बिड़ला आदि उपस्थित रहे।