देहरादून। ऊधमसिंह नगर जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती देते हुये राज्य सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्तिफार्म को उच्चीकृत कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बना दिया है। शासन स्तर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के संचालन के लिये आपईएचएस मानकों के अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सक, चिकित्साधिकारी, पैरामेडिकल स्टॉफ सहित प्राशसनिक संवर्ग के कुल 35 पदों का भी सृजन किया गया है।  शक्तिफार्म पीएचसी का सीएचसी में उच्चीकरण से स्थानीय स्तर पर आम लोगों को बेहतर उपचार मिल सकेगा। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारियों ने मीडिया को जारी बयान में बताया कि राज्य सरकार प्रदेश की सेहत को लेकर फिक्रमंद है। सरकार प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिये लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने ऊधमसिंह नगर जनपद की स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार देते हुये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र शक्तिफार्म (टाईप-ए) को 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उच्चीकृत कर दिया है। जिसके शासन स्तर से शासनदेश भी जारी कर दिये गये हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रावत ने बताया कि 30 शैय्यायुक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आईपीएचएस मानकों के अनुरूप विशेषज्ञ चिकित्सकों, चिकित्सकों, नर्सिंग स्टॉफ, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य मेडिकल स्टॉफ की तैनाती को कुल 32 पद सृजित किये गये हैं। जिसमें 20 नियमित तथा 12 आउटसोर्स के पद शामिल हैं। सरकार द्वारा नवसृजित पदों में चिकित्सा अधीक्षक, पब्लिक हेल्थ स्पेश्लिस्ट, जनरल सर्जन, फिजिशियन, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, बालरोग विशेषज्ञ, निश्चेतक, दंत शल्यक के एक-एक पद शामिल हैं जबकि पीएचसी में पूर्व में सृजित चिकित्सा अधिकारी के एक पद को सीएचसी में समायोजित किया गया है। इसके अलावा पैरामेडिकल संवर्ग में 08, प्रशासनिक संवर्ग में 03, तथा 12 आउटसोर्स के पदों को सृजित किया गया है। डॉ. रावत ने बताया कि उच्चीकृत चिकित्सा इकाई में आईपीएचएस मानकों के अनुरूप आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण मुहैया कराने एवं अवसंरचनात्मक कार्यों को नियत समय पर पूरा करने के लिये विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। डॉ. रावत ने बताया कि शक्तिफार्म में अस्पताल के उच्चीकरण होने से स्थानीय स्तर पर आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी साथ ही स्थानीय लोगों को निजी अस्पतालों में महंगे उपचार से राहत मिलेगी।