देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन आख्या आतिथि तक उपलब्ध न कराए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। डीएम ने निकायों को आज ही सत्यापन आख्या सचिव गृह, उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए है। शासन के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी ने विगत 18 मई को नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायतों में कूडा प्रबंधन, स्ट्रीट लाइट मरम्मत एवं अन्य संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड सत्यापन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए थे। एडीएम केके मिश्रा ने बताया कि आतिथि तक निकायों से सत्यापन आख्या नही मिली है, जो शासकीय कार्यो में गंभीर लापरवाही है। जिलाधिकारी ने सभी निकायों को आज ही सत्यापन रिपोर्ट शासन को प्रेषित करने के निर्देश जारी किए है। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार ने विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन को अनिवार्य किया है। इसका उद्देश्य कर्मियों की पहचान और उनकी सेवाओं को नियमित करना है। संविदा कर्मियों के आधार कार्ड सत्यापन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल उनकी पहचान की पुष्टि करती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि वे सरकारी योजनाओं और लाभों के लिए पात्र हैं या नहीं। उन्होंने निर्देश दिए कि नगर निगम, नगर पालिका व पंचायत आज ही संविदात्मक कार्यो में लगे मजदूरों के आधार कार्ड संबधी सत्यापन आख्या आज ही उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।